बसंतकुंज में बनेगा ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन : गगनचुंबी इमारतों के निर्माण को हरी झंडी, चार जगह बनेंगे हाईटेक ग्रुप हाउसिंग फ्लैट

• चारबाग में बनेगा आधुनिक बस टर्मिनल
• ‘पहले आओ-पहले पाओ योजना’ के तहत बेची जाएंगी दुकानें

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) गोमती नगर, ऐशबाग, गोमती नगर विस्तार व बसंतकुंज योजना में हाईटेक ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स बनाएगा। इनमें स्वीमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, योगा सेंटर, प्ले जोन, ग्रीन एरिया समेत अन्य विश्वस्तरीय आवासीय सुविधाएं होंगी। प्राधिकरण की अध्यक्ष व मंडलालायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में मंगलवार को प्राधिकरण बोर्ड की 185वीं बैठक में यह ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट समेत विकास के कई प्रस्ताव मंजूर किए गए।

1100 से ज्यादा फ्लैट होंगे तैयार

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती नगर के विराज खण्ड में 4.5 एकड़, गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-4 में राप्ति अपार्टमेंट के पास 3.5 एकड़, ऐशबाग में मिल रोड पर 4.63 एकड़ और बसंतकुंज के सेक्टर-जे में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने 3.7 एकड़ क्षेत्रफल में ग्रुप हाउसिंग का निर्माण कराया जाएगा। इनमें 3 बीएचके (स्टडी), 3 बीएचके व 2 बीएचके (स्टडी) श्रेणी के 1100 से अधिक फ्लैट्स बनाये जाएंगे। 

ऑनलाइन डिमांड सर्वे पूरा

इन चारों जगहों पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के लिए ऑनलाइन डिमांड सर्वे भी करा लिया गया है। इसके अलावा बसंतकुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास कालोनी के पास एक हजार वर्गमीटर जमीन पर ई-ऑटो चार्जिंग स्टेशन विकसित किया जाएगा। जिसके लिए उक्त भूमि सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को प्रतिवर्ष एक रूपये के टोकन मनी पर पांच वर्ष के लिए आवंटित की जाएगी। 

एफोरडेबल हाउसिंग के तहत बिकेंगे 1, 2 बीएचके फ्लैट

वहीं, देवपुर पारा स्थित एलडीए की प्रसून विहार योजना में 1832 बहुमंजिला आवासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इन भवनों में लिफ्ट, डीजी सेट, अग्निशमन संयंत्र व वाह्य विकास की नवीन विधियों का प्रावधान किया गया है। जिसके दृष्टिगत योजना में निर्मित किये जा रहे 1, 2 बीएचके भवनों को एफोरडेबल हाउसिंग के रूप में बेचा जाएगा, जिसके लिए शीघ्र पंजीकरण खुलेगा।

‘पहले आओ-पहले पाओ’ से बिकेंगी दुकानें 

उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित व्यावसायिक दुकानों, हॉल व स्टोर को अब ई-नीलामी के बजाये ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के तहत बेचा जाएगा। इससे आम नागरिक प्राधिकरण की आरक्षित दरों पर ही दुकानें खरीद सकेंगे। इससे व्यवसाय करना आसान होगा और लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं, नंदाखेड़ा तुलसी कॉम्पलेक्स पर काबिज 42 अध्यासियों को विस्थापन नीति के तहत प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्राधिकरण में सृजित एवं संरक्षित पत्रावलियों को पूर्णतः स्कैन कर संरक्षित रखने के उपरान्त शासनादेश के क्रम में वीडिंग किए जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। 

गगनचुंबी इमारतों के निर्माण को हरी झंडी 

शहरों में भवनों के निर्माण के लिए लागू किये गये न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेग्युलेशन-2025 को प्राधिकरण की ओर अंगीकृत करने के प्रस्ताव को बोर्ड से मंजूरी मिल गयी है। इससे राजधानी में ऊंची इमारतों आदि के निर्माण का रास्ता साफ होगा और नियोजित विकास को बल मिलेगा। इस क्रम में विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध कालोनियों को छोड़कर आवासीय भू-उपयोग में शासकीय विभागों द्वारा निर्मित 9 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर एकल आवासीय भवन मानचित्रों को कुछ शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाएगा।

ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण में उपयोग होगा सुख-सुविधा शुल्क 

उपाध्यक्ष ने बताया कि शहीद पथ, किसान पथ व ग्रीन कॉरिडोर के समानांतर मार्ग के दोनों ओर 500-500 मीटर के टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवेलपमेंट) क्षेत्र में भवन मानचित्रों पर लगने वाले विशेष सुख-सुविधा शुल्क में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इसी के साथ विशेष सुख-सुविधा शुल्क को अधिसूचित कराने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि शुल्क के मद में प्राप्त होेने वाली धनराशि को अवस्थापना निधि की तरह ग्रीन कॉरिडोर (पक्का पुल से डालीगंज तक) के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। 

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