बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 51 हजार करोड़ बकाया, दरों में कमी का प्रस्ताव आयोग में होगा दाखिल

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।  बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का बकाया 51 हजार करोड़ रुपये के पार हो चुका है। इसी आधार पर अब राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद बिजली दरों में कमी के लिए नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल करेगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बकाए का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही दरों में कमी के लिए विधिक प्रस्ताव लाया जाएगा। 

परिषद के साक्ष्यों पर पावर कॉरपोरेशन का दावा खारिज

वर्मा ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन ने लगभग 24,022 करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देते हुए औसत 28 प्रतिशत और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 45 फीसदी तक बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग में दिया था। उपभोक्ता परिषद ने उसके प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और साक्ष्यों के साथ उस प्रस्ताव को गैरजरूरी और गलत करार दिया। आयोग ने उपभोक्ता परिषद के सभी तथ्य स्वीकारे और बढ़ोतरी का दावा पूरी तरह खारिज कर दिया। 

प्रस्ताव की जांच की मांग

एनपीसीएल पर लगभग 1,242 करोड़ रुपये बकाया थे। इसकी भरपाई के लिए वह चौथे साल भी बिजली दरों में 10 प्रतिशत की छूट दे रही है। ऐसे में बाकी बिजली कंपनियों को भी इसके दायरे में लाना चाहिए। कॉरपोरेशन ने दरों में इजाफे का प्रस्ताव केवल निजीकरण में औद्योगिक समूहों को लाभ देने के लिए दाखिल किया था। इसकी जांच करवाई जानी चाहिए।

Electricity Rates In UP | UPRVUP | Avadhesh Verma

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