निजीकरण के नाम पर बिजली कर्मियों का उत्पीड़न, तीन महीने से नहीं मिला वेतन

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।  यूपी में बिजली निजीकरण की प्रकिया पिछले नौ महीने से अटकी हुई है। ऊर्जा संगठन और बिजली कर्मचारी जहां निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं 42 जिलों की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में सौंपने में नाकाम रहा पावर कारपोरेशन कर्मचरियों के उत्पीड़न पर उतर आया है। फेस हाजिरी के नाम पर बिजली कर्मियों का वेतन तीन माह से रोक दिया गया है। 

तीन महीने का नहीं मिला वेतन

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि फेस अटेंडेंस के नाम पर हजारों बिजली कर्मचारियों को जून और जुलाई माह का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। जबकि अगस्त का महीना भी समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के नाम पर मई में संविदा कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी की गई। 55 साल की उम्र का हवाला देकर कर्मचारी निकाले दिए गए और डाउन साइजिंग के जरिए भी हटाया गया। इसका सीधा पर असर विभिन्न जनपदों में बिजली व्यवस्था पर पड़ रहा है।

तबादले और स्मार्ट मीटर का विरोध

समिति ने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के विपरीत कर्मचारियों का तबादला दूरस्थ स्थानों पर किया गया है। यहां तक कि समिति की बैठक में शामिल होने वाली महिला कर्मियों को दूरस्थ स्थानों पर भेज दिया गया। निजीकरण के बाद निजी घरानों की सहूलियत के लिए बिजली कर्मियों और पेंशनरों के आवास पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। समिति ने स्पष्ट किया कि जब तक निजीकरया का फैसला निरसत नहीं किया जाता और की गई कार्रवाईयां वापस नहीं जी जातीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

आंदोलन 276वें दिन भी जारी 

निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों ने शनिवार को लगातार 276 वें दिन वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा, झांसी, बांदा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद,  हरदुआगंज, जवाहरपुर, परीक्षा, पनकी, ओबरा, पिपरी और अनपरा में विरोध प्रदर्शन किया।

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