सर्वे में खुलासा : गरीबों को नहीं मिल रहा राशन, अपात्र जालसाजी से उठा रहे लाभ

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश के चार जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में कई खामियां उजागर हुई हैं। प्रयागराज, सीतापुर, बरेली और झांसी में हुए सर्वे व शोध से पता चला कि कई पात्र परिवार, तकनीकी कारणों और प्रशासनिक चूक से राशन पाने से वंचित हैं। वहीं, अपात्र लोग जालसाजी से योजना का लाभ उठा रहे हैं।

सर्वे में हुआ खुलासा 

लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर रोली मिश्रा और शोधार्थी अंकित उपाध्याय की ओर से इन जिलों में किए गए सर्वे में यह खुलासा हुआ है। डॉ. रोली का शोधपत्र 'वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली कितनी समावेशी है' प्रतिष्ठित पत्रिका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित हुआ है। इसमें बिंदुवार खामियां बताते हुए सुधार के उपाय भी सुझाए गए हैं।

इस तरह की मिलीं खामियां

अध्ययन में पाया गया कि तकनीकी गड़बड़ियों, आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू होने पर कुछ परिवारों के सदस्य के आधार नंबर अपडेट न होने के कारण पूरे परिवार के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। यह समस्या विशेष रूप से सीतापुर और बरेली के गांवों में देखी गई। दूसरी ओर कई अपात्र व्यक्तियों ने राशन लाभ प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी के तरीके अपनाए। इनमें मृत रिश्तेदारों के नाम पर वाहन पंजीकरण, भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड में हेरफेर और आय प्रमाण पत्रों में जालसाजी जैसे मामले शामिल थे। 

दो से तीन किलो राशन की कटौती

चारों जिलों में राशन वितरण में कोटेदारों की ओर से दो से तीन किलो राशन की कटौती आम बात है। वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना प्रवासियों के बीच जागरूकता और तकनीकी अड़चनों के कारण प्रभावी नहीं हो पा रही है।

शोधकर्ताओं ने सरकार को दिए सुझाव

शोधकर्ताओं ने सरकार को सुझाव दिया है कि लाभार्थियों के डाटा को अपडेट किया जाना चाहिए। सरकारी राशन की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी तरीके से सक्रिय करने की जरूरत है। आपूर्ति निरीक्षकों को ग्राम स्तर पर दौरे करने का निर्देश दिया जाए। 

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