निजीकरण को लेकर ऊर्जा मंत्री की बैठक पर भड़के अभियंता, बोले- टेंडर होते ही भरेंगे जेल

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। यूपी में बिजली निजीकरण की प्रकिया को आगे बढ़ाए जाने का सूचना मिलने पर अभियंताओं का गुस्सा फूटा पड़ा। निजीकरण के खिलाफ शुक्रवार को आगरा में एकजुट हुए अभियंताओं ने टेंडर जारी होने पर सामूहिक रूप जेल भरने का संकल्प दोहराया। अभियंताओं ने पावर कारपोरेशन की ओर से निजीकरण के विकल्प खारिज कर करते हुए आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। 

 निजीकरण के खिलाफ एकत्र हुए अभियंता

उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के तत्वावधान में आगरा में चिंतन मंथन शिविर आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश भर से पहुंचे अभियंताओं को सूचना मिली कि ऊर्जा मंत्री ने निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविन्द कुमार, पावर कारपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल और सलाहकार कंपनी ग्रांट थॉनर्टन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस पर अभियंता भड़क गए और कहा कि टेंडर होते ही सामूहिक जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा।

निजीकरण के विकल्प खारिज 

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने पावर कारपोरेशन की ओर से पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के बाद दिए जाने वाले विकल्पों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि निजी कंपनी की नौकरी ज्वॉइन करने, अन्य निगमों में वापस जाने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के विकल्प बिजली कर्मियों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे। निजीकरण किसी स्थिति में स्वीकार नहीं है।

निजीकरण बहुत ही भयावह

ईस्टर्न इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन प्रशान्त चतुर्वेदी ने झारखंड में रांची और जमशेदपुर के फ्रेंचाइजीकरण के विरोध में किए गए संघर्ष का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कहा कि निजीकरण बहुत ही भयावह है। इसके खिलाफ पूरी शक्ति से संघर्ष की तैयारी की जानी जाए।

डिस्कॉम स्तर पर आयोजित किए जा रहे शिविर

उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य अभियंताओं को निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष के लिये प्रशिक्षित करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे पांच शिविर डिस्कॉम स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष किया जाएगा।     

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