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जमीन देने वाले किसानों को पहले मिलेंगे प्लॉट Photograph: (LDA)
​लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की आईटी सिटी योजना में लैंड पूलिंग से अपनी जमीन देने वाले सभी किसानों को सबसे पहले प्लॉट आवंटित किये जाएंगे। इसके लिए योजना में विकास कार्य शुरू करा दिया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को योजना का निरीक्षण करके विकास कार्यों का जायजा लिया। उपाध्यक्ष ने कहा कि योजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को नवंबर माह के अंत तक लॉटरी से निःशुल्क विकसित प्लॉट आवंटित किये जाएंगे। यह आईटी सिटी में प्लॉट के आवंटन की पहली लॉटरी होगी।
आईटी सिटी योजना ने पकड़ी रफ्तार
एलडीए की आईटी सिटी योजना ने रफ्तार पकड़ ली है। सुलतानपुर रोड व किसान पथ से सीधे जुड़ी इस योजना में कुल 10 सेक्टर विकसित किये जाएंगे। जिसमें ले-आउट के मुताबिक ग्रिड सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि आईटी सिटी 2,660 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जाएगी। इसके लिए मोहनलालगंज तहसील के बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली और भटवारा गांव की जमीन ली जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के लिए जमीन जुटाने का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक 117 भू-स्वामियों ने अपनी 550 बीघा से अधिक भूमि लैंड पूलिंग के माध्यम से निःशुल्क देने के आवेदन दिये हैं। इनमें से लगभग 70 बीघा भूमि के एग्रीमेंट डीड भी साइन हो गए हैं।
10 हजार प्लॉट होंगे सृजित
आईटी सिटी योजना अपनी सर्वाेत्तम रोड कनेक्टिविटी के कारण लोगों के लिए काफी उपयोगी बनेगी। योजना में 72 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लगभग 10 हजार आवासीय प्लॉट सृजित किये जाएंगे। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग के बड़े प्लॉट भी नियोजित किये जाएंगे। उपाध्यक्ष ने बताया कि आईटी सिटी को इस तरह विकसित किया जाएगा, जिससे अधिकतम निजी निवेश आकर्षित हो। इसके लिए योजना में लगभग 400 एकड़ इन्डस्ट्रियल एरिया व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लगभग 200 एकड़ क्षेत्रफल आरक्षित किया जाएगा।
किसान पथ से योजना के मध्य बनेगी कनेक्टिंग रोड
उपाध्यक्ष ने बताया कि योजना में लगभग 200 एकड़ ग्रीन बेल्ट के बड़े भू-भाग में गोल्फ सिटी बनायी जाएगी। साथ ही लगभग 15 एकड़ क्षेत्रफल में फैली वाटर बॉडी योजना को पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी। उन्होंने बताया कि किसान पथ से योजना के मध्य लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से 2 किलोमीटर लंबी कनेक्टिंग रोड बनायी जाएगी, जिसका टेंडर हो गया है। इसके अलावा लगभग 10 किलोमीटर लंबाई के रोड नेटवर्क का कार्य मौके पर शुरू करा दिया गया है।
लैंड पूलिंग के लिए अंतिम अवसर
संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान में लैंड पूलिंग नीति के तहत योजना के लिए भूमि जुटाव का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद अर्जन की कार्रवाई तेज की जाएगी। जिसके बाद लैंड पूलिंग के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए जो किसान लैंड पूलिंग का लाभ उठाना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लैंड पूलिंग के तहत अपनी शत प्रतिशत जमीन निःशुल्क देने वाले किसान को योजना में ही 25 प्रतिशत विकसित आवासीय प्लॉट दिये जाएंगे, जिसकी कीमत कई गुना अधिक होगी।
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