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वरूण विहार और नैमिष नगर से शहर के विकास को लगेंगे पंख Photograph: (LDA)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।आगरा एक्सप्रेस-वे पर वरूण विहार व सीतापुर-रैथा रोड पर प्रस्तावित नैमिष नगर से शहर के विकास को पंख लगेंगे। दोनों योजनाओं के प्रस्तावों को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) बोर्ड की बैठक में मंगलवार को मंजूरी मिल गई है। योजनाओं से जुड़े गांवों में सहमति के आधार पर भूमि खरीद को लेकर एसओपी का निर्धारण किया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे पर 2664 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित वरूण विहार योजना के लिए जमीन जुटाने में लगभग 7472 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च है। इसी तरह सीतापुर-रैथा रोड पर 1084 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित नैमिष नगर के लिए भूमि अर्जित करने में 4785 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
हिमालयन समिति का अनुबंध रद्द होगा
नेहरू इन्क्लेव योजना में सेना और प्राधिकरण के बीच जमीन को लेकर चल रहा वर्षों पुराना विवाद खत्म होगा। इसके लिए योजना में स्थित 61 एकड़ भूमि सेना के पक्ष में विनियमितीकृत की जाएगी। जिसके एवज में सेना द्वारा अवशेष 57 एकड़ भूमि को अपने कब्जे से मुक्त करते हुए सहमति से प्रकरण को निक्षेपित करना होगा। इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत गोमती नदी से पिपराघाट शहीद पथ तक बंधा निर्माण के लिए रक्षा भूमि समान लागत के आधार पर लिए जाने, कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय उप्र सैनिक स्कूल की अनुपयोगी भूमि लेने, दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लि. के अनरजिस्टर्ड अनुबंध को निरस्त करने तथा बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति से उसे समायोजन के तहत दी गई 14309 वर्ग मीटर भूमि वापस लेने का का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा पास किया गया है।
एयरपोर्ट के 110 एकड़ में ले-आउट प्लान मंजूर
इसी तरह चारबाग में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन कारपोरेशन को आवंटित भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा पीपीपी मोड पर बस टर्मिनल के निर्माण के लिए ले-आउट में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा अडानी लखनऊ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि. के मध्य कन्सेशन एग्रीमेन्ट के माध्यम से संचालन के लिए दिये गये एयरपोर्ट के क्षेत्रान्तर्गत 110 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तुत ले-आउट प्लान को मंजूरी दी गयी है।
अवैध अध्यासियों को नियमित करेगा एलडीए
सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि मंडी परिषद को आवंटित भूमि के स्थान पर अतिरिक्त भूमि की संशोधित गणना, आवंटियों की समस्याओं को दृष्टिगत रतन खण्ड योजना, रायबरेली रोड पर प्राधिकरण एवं मेसर्स यूनीटेक लि. के मध्य हुए अनुबन्ध को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित आश्रयहीन व ईडब्ल्यूएस भवनों के आवंटियों को विवाद एवं अपरिहार्य कारणों से आवंटित भवनों के स्थान पर अन्य योजनाओें में भवन समायोजित किये जाने पर समायोजन तिथि से ब्याज लिये जाने का निर्णय लिया गया है। समायोजित भूखण्डों, फ्लैटों के विनिमय विलेख के लिए स्टैम्प शुल्क व अन्य शुल्क (कोर्ट फीस) प्राधिकरण की ओर से वहन किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।