स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ नया कनेक्शन देने का विरोध शुरू, नियामक आयोग में पहुंचा मामला

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की ओर से नया कनेक्शन सिर्फ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ देने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इसके खिलाफ नियामक आयोग में लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया। उन्होंने कहा कि आदेश लागू करने से पहले कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। बता दें कि प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने 10 सितंबर को यह आदेश जारी किया था।

एक किलोवाट का कनेक्शन 6166 रुपये में मिलेगा

परिषद के अध्यक्ष प्रस्ताव में कहा कि नए आदेश से एक किलोवाट का कनेक्शन 1032 की जगह 6166 रुपये में मिलेगा। ओडिशा में एक किलोवाट का कनेक्शन 4500 रुपये में मिलता है। यदि पावर कास्ट डाटा बुक के पुराने प्रीपेड मीटर की दर को वसूल करते हुए बिजली कनेक्शन देगा तो प्रदेश के सबसे गरीब विद्युत उपभोक्ताओं को एक किलोवाट का कनेक्शन 1032 रुपये के स्थान पर करीब 6166 रुपये में मिलेगा। पांच किलोवाट का कनेक्शन 17057 रुपये की जगह करीब 15470 रुपये में मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिना नियामक आयोग की अनुमति के पावर कारपोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड की दर को तय कर दिया है। 

मीटर खरीद का 100 करोड़ का टेंडर क्यों?

वर्मा ने कहा कि मध्यांचल में अभी तक पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर से कनेक्शन दिया जा रहा है। मध्यांचल ने 29 अगस्त को 13 लाख मीटर खरीदने का टेंडर निकाला है। करीब 100 करोड़ की लागत वाले इस टेंडर को निकालने का मकसद क्या है? क्योंकि कारपोरेशन ने अब पुराने मीटर की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का आदेश दे दिया गया है। अभी तक सिंगल फेस इलेक्ट्रॉनिक मीटर की दर जीएसटी मिलाकर 720 रुपये है। सितंबर में नई कास्ट डाटा बुक जारी होने वाली है। इसमें सिंगल फेस के उपभोक्ताओं के लिए यह दर करीब 152 रुपये सस्ती होने की उम्मीद है। ऐसे में नया आदेश उपभोक्ताओं के साथ षड्यंत्र है।

नए बिजली कनेक्शन में प्रीपेड मीटर लगने शुरू

आम उपभोक्ताओं को अब प्रीपेड मीटर से ही बिजली के नए कनेक्शन मिलने हैं। प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने 10 सितंबर को इसका आदेश जारी  किया, जिस पर अब अमल शुरू भी हो गया है। अभी नए कनेक्शन में प्रीपेड मीटर की बाध्यता से किसानों को अलग रखा गया है। एमडी ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई कृषि कार्य के लिए बिजली कनेक्शन का आवेदन करें तो वहां स्मार्ट मीटर लगाकर पोस्टपेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ऐसे कनेक्शनधारक को महीने भर बिजली जलाने के बाद बिल भरना होगा।

अनपर ई और ओबरा डी परियोजना अटकी, काम शुरू न होने से बढ़ेगी लागत

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा कि अनपरा ई और ओबरा डी परियोजना का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इससे इन परियोजनाओं का लागत बढ़नी तय है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इन दोनों परियोजनाओं का जॉइंट वेंचर समाप्त कर इसे तत्काल उत्पादन निगम को दिया जाए। जॉइंट वेंचर में इन परियोजनाओं को बनाने से कम से कम 40 से 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। इसी क्रम में पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के निजीकरण के विरोध में प्रदेशभर में बिजली कर्मियों ने प्रदर्शन किया।

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