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बसपा मुखिया मायावती का फाइल फोटो। Photograph: (सोशल मीडिया)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। बीते दिन बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्री को 30 दिन तक लगातार जेल में रहने पर पद से हटाने के लिए 130वां संविधान संशोधन पेश किया गया। हालांकि इसे लेकर विपक्ष ने कड़ा प्रतिरोध जताया और इसे संविधान व देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। अब बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी तक कई मुद्दों पर सरकार के साथ खड़ी दिखने वाली बसपा मुखिया मायावती ने इस विधेयक से असहमति जताते हुए कहा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे तो उचित होगा।
सत्ताधारी पार्टियां दुरुपयोग कर सकती हैं
बसपा मुखिया मायावती(BSP Chief Mayawati) ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को 30 दिन तक लगातार जेल में रहने पर पद से हटाने के लिए 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता बताया और विपक्ष के विरोध की आलोचना की। वहीं, कांग्रेस ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की आशंका जताई।
मायावती ने आगे कहा कि देश में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे राजनैतिक हालात में 130वां संविधान संशोधन बिल स्पष्टतः लोकतंत्र को कमजोर करने वाला लगता है। उन्होंने कहा कि इस बिल का सत्ताधारी पार्टियां अपने-अपने लाभ, स्वार्थ व द्वेष में इसका दुरुपयोग कर सकती हैं। मायावती ने कहा कि इस बिल से हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है और सरकार इसे देश के लोकतंत्र एवं संविधान के हित में जरूर पुनर्विचार करे तो उचित होगा।
केन्द्र सरकार द्वारा कल संसद में, भारी हंगामे के बीच लाया गया 130वाँ संविधान संशोधन बिल, देश में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे राजनैतिक हालात में, यह स्पष्टतः लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला लगता है और इसका सत्ताधारी पार्टियाँ अपने-अपने लाभ, स्वार्थ व द्वेष में ज्यादातर इसका दुरुपयोग…
— Mayawati (@Mayawati) August 21, 2025
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