यूपी सरकार ने केन्द्र से मांगें 2.10 लाख करोड़, गांवों के विकास को लगेंगे पंख

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए केन्द्र सरकार से 2.10 लाख करोड़ रुपये की मांग की है। यह राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी।

इस बजट से गांवों को क्या मिलेगा? 

‘जीरो पॉवर्टी’ अभियान का विस्तार

सरकार ने ‘जीरो पॉवर्टी’ अभियान के तहत प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान के तहत प्रत्येक गांव में 10 से 25 सबसे गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसमें खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के अवसर शामिल हैं।

आवास और बुनियादी सुविधाएं

बजट का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, सड़कें और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्च किया जाएगा। इससे ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा और पलायन की समस्या कम होगी।

स्वास्थ्य और शिक्षा

गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों का निर्माण और सुधार किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए मोबाइल क्लीनिक और टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

रोजगार और कौशल विकास

ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां उन्हें विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को प्रोत्साहित किया जाएगा।

कृषि और सिंचाई

किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि यंत्रों की सब्सिडी और फसल बीमा योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, कृषि उत्पादों के विपणन के लिए मंडियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

डिजिटल ग्राम योजना

गांवों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस सेवाएं और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

क्या होंगे लाभ

प्रदेश सरकार का यह बजट ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल गांवों की आधारभूत संरचना में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण जनता की जीवन गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। ‘जीरो पॉवर्टी’ अभियान के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे न रहे और सभी को समान अवसर मिलें। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश के गांवों में समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखी जा सकती है।

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