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Crime News: विजिलेंस ने दर्ज की एफआईआर, मुलायम सिंह की समधन पर भूखंड घोटाले का आरोप

लखनऊ में विजिलेंस ने प्रियदर्शिनी भूखंड योजना में गड़बड़ी के मामले में मुलायम सिंह यादव की समधन अंबी बिष्ट समेत कई एलडीए अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू जांच पर असंतोष जताते हुए केस विजिलेंस को सौंपा और रिपोर्ट मांगी है।

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Shishir Patel
Vigilance FIR

मुलायम सिंह यादव की समधन अंबी बिष्ट पर भ्रष्टाचार का मुकदमा

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग ने राजधानी लखनऊ में करोड़ों रुपये के भूखंड घोटाले की जांच के तहत बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री स्व. मुलायम सिंह यादव की समधन अंबी बिष्ट सहित कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अंबी बिष्ट, मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव की मां हैं और उस वक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में संपत्ति अधिकारी पद पर तैनात थीं।

प्रियदर्शिनी योजना में अनियमितताओं का आरोप

विजिलेंस द्वारा दर्ज एफआईआर में एलडीए के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी वीरेंद्र सिंह, तत्कालीन उप सचिव देवेंद्र सिंह राठौर, तत्कालीन वरिष्ठ कास्ट अकाउंटेंट सुरेश विष्णु महादाणें और अवर वर्ग सहायक शैलेंद्र कुमार गुप्ता को भी नामजद किया गया है। आरोप है कि जानकीपुरम स्थित प्रियदर्शिनी भूखंड योजना में इन सभी ने मिलकर गंभीर अनियमितताएं कीं। शासन ने 23 नवंबर 2016 को भूखंडों के आवंटन व पंजीकरण में गड़बड़ी की खुली जांच के आदेश दिए थे।

हाईकोर्ट ने जताई असंतुष्टि, विजिलेंस को सौंपी जांच

इसी मामले से जुड़ा एक दूसरा पहलू इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी सुनवाई के दौरान सामने आया। कोर्ट ने बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड के पूर्व पदाधिकारियों प्रवीन सिंह बाफिला और लाखन सिंह बलियानी की भूमिका पर सवाल उठाए। आरोप है कि दोनों ने कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अपात्र व्यक्तियों को करोड़ों की जमीनें बांटी और रकम हड़प ली।

सरकारी तंत्र की लापरवाही साफ झलक रही

कोर्ट ने ईओडब्ल्यू की जांच पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि सरकारी तंत्र की लापरवाही साफ झलक रही है। अदालत ने आदेश दिया कि आगे की जांच यूपी विजिलेंस निदेशक समिति को सौंपी जाए और 25 सितंबर तक पहली रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अब तक हड़पी गई रकम वापस लाने का भी कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है।

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