Moradabad: मुरादाबाद में 4.49 करोड़ का जीएसटी घोटाला: फर्जी आईटीसी क्लेम में शबाना परवीन पर मुकदमा, 12.48 करोड़ की वसूली अटकी

मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता l मुरादाबाद में जीएसटी घोटाला सामने आया है। सीधी सराय निवासी शबाना परवीन पर अपनी फर्म पैराडाइज कॉरपोरेशन के माध्यम से वास्तविक खरीद-बिक्री किए बिना फर्जी बिलों के आधार पर 4.49 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) क्लेम करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। आरोप है कि शबाना परवीन ने यह राशि अन्य फर्मों को भी पास ऑन की, जिससे कर प्रणाली का व्यापक दुरुपयोग हुआ।

विभागीय जांच में पाया गया है कि फर्जी आईटीसी क्लेम की कुल राशि 4,49,58,533 रुपये है।

राज्य कर विभाग खंड-6 मुरादाबाद के उपायुक्त कार्यालय द्वारा की गई गहन जांच और कार्रवाई में यह मामला उजागर हुआ है। शबाना परवीन मुरादाबाद के सीधी सराय की निवासी हैं और पैराडाइज कॉरपोरेशन उनका एकल स्वामित्व है, जिसका पता उनके निवास स्थान पर ही दर्ज है। यह गड़बड़ी वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के पांच वित्तीय वर्षों में की गई है। विभागीय जांच में पाया गया है कि फर्जी आईटीसी क्लेम की कुल राशि 4,49,58,533 रुपये है। इसके अलावा, राज्य कर विभाग द्वारा धारा 73/74 के तहत कार्यवाही करते हुए 12,48,65,150 रुपये (जिसमें कर, ब्याज और जुर्माना शामिल है) की मांग उठाई गई है, लेकिन वसूली अभी तक संभव नहीं हो पाई है।

इस फर्जीवाड़े के कारण राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भारी राजस्व हानि हुई है।

 राज्य कर अधिकारी बलवंत सिंह ने इस संबंध में थाना गलशहीद में तहरीर दी है। आरोप है कि शबाना परवीन ने वास्तविक माल की खरीद-बिक्री किए बिना सिर्फ फर्जी टैक्स चालान के आधार पर आईटीसी अर्जित किया और विभिन्न सप्लायर व खरीदार फर्मों के साथ मिलीभगत कर फर्जी बिलिंग का एक जटिल जाल बिछाया। इस फर्जीवाड़े के कारण राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भारी राजस्व हानि हुई है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 61(2), 318, 338, 336 के तहत कार्रवाई की संस्तुति की गई है।

एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

 थानाध्यक्ष गलशहीद पवन कुमार के मुताबिक, तहरीर के आधार पर दो नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पवन कुमार ने बताया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रकार के कर चोरी और धोखाधड़ी के मामलों पर अंकुश लगाया जा सके।

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