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जिला कारागार Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। जनपद की करीब 250 साल पुरानी जिला कारागार के स्थान पर अब नई कारागार बनाने के लिए तैयारी एक बार फिर शुरू हो गई है। इस बार काशीपुर आंगा गांव के पास की जमीन का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। संभावना है कि इस स्थान पर नई कारागार को मंजूरी मिलेगी। इसके बाद पुरानी कारागार वहीं शिफ्ट हो जाएगी।
रामपुर में जिला कारागार इतिहास से जुड़ी इमारत है। जिसकी स्थापना नवाब फैजुल्लाह खान ने 1775 में की थी और यहां नवाबों का शासन 1949 तक रहा। रामपुर में किले पास ही हाईकोर्ट की भी इमारत बनी हुई है। जिला कारागार की इमारत पुरानी अष्टकोणीय बनी है। माना जाता है कि इसे उस दौर में इस तरह से बनाया गया था कि एक कक्ष से ही सभी बैरक के कैदियों पर नजर रखी जा सके। इस कारागार के करीब 250 साल पुरानी होने के बारे में बताया जाता है। कारागार को शिफ्ट करने के लिए कई बार आवाज उठी थी। तत्कालीन मंत्री आजाम खां ने 2011 के बाद कारागार को चीनी मिल की जमीन पर शिफ्ट कराने की कवायद शुरू कराई थी। लेकिन शहर के लोगों ने इसका शांत विरोध किया था। लेकिन आजम खां ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट माना और करीब 30 प्रतिशत तक निर्माण करा दिया। इस बीच 2017 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो सबसे पहले इस कारागार का निर्माण रोक दिया गया था। अब शासन ने इसे बंद करा दिया है। शासन के निर्देश पर ही नई जेल के लिए काशीपुर आंगा में जमीन की तलाश की गई और करीब 60 एकड़ जमीन को चिन्हित कर लिया गया। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। संभावना है कि मंजूरी मिल जाएंगी तो नई जिला कारागार काशीपुर आंगा में बन सकेगी।
आधी बनी जेल पर क्या होगा विकास
सवाल यह है कि आधी बनी पड़ी जेल के स्थान पर किस परियोजना का विकास होगा। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी शासन ने कुछ तय नहीं किया है। यहां कालेज, विश्वविद्यालय, कालोनी या कोई सरकारी दफ्तर बनाने की योजना पर भी चर्चा हुई। लेकिन अभी कुछ तय नहीं है।
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प्रस्ताव शासन के पास भेजा है
जिला कारागार अधीक्षक राजेश यादव ने बताया कि नई कारागार के लिए काशीपुर आंगा के पास जमीन तलाश करके प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद यहां जिला कारागार का निर्माण शुरू होगा। यह कारागार आधुनिक तरीके से बनाई जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही अच्छी कारागार होगी। आधी बनी कारागार के स्थान के बारे में शासन ही कोई निर्णय लेगा।
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