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रामपुर नगर पालिका परिषद। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
रामपुर, वाईबीएन संवाददाता। जनपद रामपुर के समस्त शहरी क्षेत्रों (नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों) में स्थित समस्त भवनों/व्यवसायिक केन्द्र/सम्पत्तियों को चिन्हित करते हुये जीआईएस सर्वे का कार्य व्यापक स्तर पर कराया जा रहा है। इस समय कुल 62819 भवनों/सम्पत्तियों से मात्र 353.05 लाख रुपये का ही गृहकर व जलकर वसूला जा रहा था। जीआईएस सर्वे के बाद यह बढ़कर 152875 भवनों/सम्पत्तियों से 2448.92 लाख रुपये का कर वसूल किया जाएगा।
जनपद की समस्त नगर निकायों में जीआईएस कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व में कुल 62819 भवनों/सम्पत्तियों से गृहकर व जलकर वसूला जा रहा था। लेकिन अब 2025-26 में 152875 भवनों/व्यवसायिक केन्द्र/सम्पत्तियों का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिनसे गृहकर व जलकर वसूलने की कार्यवाही की जा रही है 152875 भवनों/सम्पत्तियों में से 98951 भवनों/सम्पत्तियों के जमीनी स्तर पर सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 53924 भवनों/सम्पत्तियों के सत्यापन का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। वर्तमान में जनपद की नगर निकायों के 09 वार्डों में जीआईएस सर्वे का कार्य किया जाना अवशेष है, जिसमें सर्वे का कार्य प्रचलित है। इस प्रकार निकाय द्वारा 152875 भवनों/सम्पत्तियों से 2448.92 लाख रुपये का कर वसूल किया जाना है, जबकि गत वर्ष 2024-25 में समस्त नगरीय निकायों द्वारा मात्र 353.05 लाख रुपये का ही कर वसूल किया गया था। जीआईएस सर्वे होने के उपरान्त जल व गृह कर में हुई वृद्धि के कारण गत् वर्षों के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष नगर निकायों द्वारा 2095.87 लाख रुपये अधिक का कर वसूला जायेगा।
जीआईएस सर्वे के बाद जनपद की नगर पालिकाओं एवं पंचायतों की वर्तमान स्थिति
🔺रामपुर में 70632
🔺स्वार में 9870,
🔺टाण्डा में 9486,
🔺मिलक में 10086,
🔺बिलासपुर में 12560,
🔺केमरी में 5910,
🔺शाहबाद में 10832,
🔺मसवासी में 4251,
🔺सैफनी में 6748,
🔺नरपतनगर दूंदावाला में 4869
🔺दढ़ियाल में 7631
जनपद में कई गुना होगी जल व हाउस टैक्स की वृद्धि
जनपद में जीआईएस सर्वे के फलस्वरूप समस्त नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों की आय में कई गुना वृद्धि होगी, इससे निकायों में जहॉं एक ओर विकास कार्यों को गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण में भी वृद्धि होगी।
ई-पेमेंट प्रणाली लागू होगी
जीआईएस सर्वे की यह भी विशेषता है कि इसके माध्यम से सभी नगर निकायों में ई-पेमेन्ट प्रणाली लागू की जा रही है। इस व्यवस्था से नागरिकों को गृहकर एवं जलकर के भुगतान हेतु नगर पालिका अथवा नगर पंचायत कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वह अपने घर से ही निर्धारित पोर्टल के माध्यम से संबंधित करों का ऑनलाइन भुगतान सरलता एवं पारदर्शिता के साथ कर सकते हैं।
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