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Rampur News: जिला संयुक्त चिकित्सालय में 18.30 करोड़ से निर्माणाधीन 50 शैय्या क्रिटिकल केयर ब्लॉक का अध्यक्ष यूपीसिडको ने किया निरीक्षण

यूपीसिडको के अध्यक्ष वाईपी सिंह ने कार्यदायी संस्था द्वारा जिले में निर्माणाधीन 50 शैय्या क्रिटिकल केयर ब्लॉक हॉस्पिटल निर्माण व 2 अन्य कृषि कल्याण केंद्र निर्माण कार्यों की समीक्षा की और दिशा-निर्देश दिये। 

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Akhilesh Sharma
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अधिकारियों की बैठक लेते यूपी सिडको के अध्यक्ष वाईपी सिंह। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। यूपीसिडको के अध्यक्ष/ दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री वाईपी सिंह ने कार्यदायी संस्था यूपीसिडको द्वारा जनपद में निर्माणाधीन 03 कार्यों 50 शैय्या क्रिटिकल केयर ब्लॉक हॉस्पिटल के निर्माण व 02 अन्य कृषि कल्याण केंद्र के निर्माण कार्यों के संबंध में संत शिरोमणि रविदास सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 
 उन्होंने कहा कि जनपद में निर्माणाधीन सभी कार्यों को मानक के अनुरूप, ससमय व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें और कार्य पूर्ण होने के साथ ही संबंधित विभाग को भवन हस्तगत करने की कार्रवाई भी यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाए। 
तत्पश्चात उन्होंने जनपद में पहाड़ी गेट स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय में  1830.25 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन 50 शैय्या क्रिटिकल केयर ब्लाक हॉस्पिटल का  स्थलीय निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने अस्पताल के ले-आउट, लैबोट्ररी, वॉशरूम, विंडो सहित विभिन्न कक्षों का जायजा लिया। 
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उन्होंने मजदूरों द्वारा ड्रेस कोड न पहनने तथा ठेकेदार द्वारा पीएफ एवं ईएसआई का रिकार्ड प्रस्तुत न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए कि सभी मजदूरों को ड्रेस कोड अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। साथ ही भवन में टाइल्स एवं रंग का उचित मिलान सुनिश्चित कराएं। 
उन्होंने अस्पताल में लगाई जा रही टाइल्स की गुणवत्ता की जांच की तथा अधिशासी अभियन्ता सिडको अवधेश वर्मा को ईंट एवं कंकरीट का सैम्पल जांच हेतु भेजने और छत की विद्युत ड्राइंग मुख्यालय प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
निर्माणाधीन भवन के बीम में असमानता पाए जाने पर उन्होंने जेई फजील उर्रहमान से नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य पर विशेष ध्यान देने के सख्त निर्देश दिए।
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अध्यक्ष वाई.पी. सिंह ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और उच्चाधिकारियों द्वारा निर्माण की प्रगति की नियमित रूप से मॉनीटर की जायेगी। 

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