Rampur News: टांडा के अतिक्रमण मामले में कमिश्नर से मिला आश्वासन, पहले दुकानदारों के साथ बैठक करेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारी, तब चलेगा बुलडोजर

रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। टांडा नगर में एक या दो नहीं करीब 1200 दुकानें टूटने के मामले में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। विधायक के आश्वासन, मुख्यमंत्री से मिलकर आने और तमाम प्रयासों के बाद भी दुकानदार अब मानकर चल रहे हैं कि दुकानें तोड़नी ही पड़ेंगी। कुछ लोग डरे सहमे अधिक हैं तो खुद तोड़ भी रहे हैं। कुछ ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं तो कुछ हाईकोर्ट पर उम्मीद जता रहे हैं। कुछ अधिकारियों पर भरोसा कर रहे हैं ताकि कोई बीच का रास्ता निकले। इस बीच दुकानदारों के शिष्ट मंडल ने वकील अहमद एडवोकेट के साथ मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह से मुलाकात की गुहार लगाई तो मंडलायुक्त ने आश्वासन दिया कि पहले लोक निर्माण विभाग के अधिकारी दुकानदारों के साथ बैठक करेंगे इसके बाद अतिक्रमण हटेगा। 

अपना दल एस के प्रदेश सचिव मोहम्मद वकील एडवोकेट ने बताया कि मंडलायुक्त से मुरादाबाद में जाकर भेंट की गई। दुकानदारों ने अनुरोध किया कि दुकानदारों को राहत दी जाए। पहले लोक निर्माण विभाग दुकानदारों से बैठक करके चिन्हीकरण दोबारा से एक समानता के आधार पर किया जाए, पहले दुकानदारों से औऱ मकान मालिकों से मीटिंग की जाएगी। मोहम्मद वकील ने बताया कि हमारी बात को कमिश्नर साहब ने माना और अधीनस्थ अधिकारीयों को व्हाट्सएप करके रोका है। साथ में मोम्मद वकील एडवोकेट प्रदेश सचिव अपना दल एस,अहमद नवी सैफी, हाजी शकील, आशीष कुमार वर्मा, राहत अली, हाजी मुशर्रफ अली, अली भाई, मोहम्मद असजद जिला मीडिया प्रभारी, कुतुब वाजिद, हाजी अशरफ अली आदि शामिल रहे हैं। एडवोकेट वकील अहमद ने दुकानदारों से कहा है कि दुकानें अभी न तोड़ें। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होने के बाद ही खुद दुकानें तोड़ें। क्योंकि दुकानदारों को अभी और समय दिया जाएगा। 

लोक निर्माण विभाग ने अभी पुलिस बल भी नहीं मांगा

अतिक्रमण हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अभी पुलिस बल की मांग नहीं की है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलेगा। इसके लिए दुकानदारों को कुछ दिन राहत मिल सकती है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कृष्णवीर सिंह ने बताया कि प्रक्रिया चल रही है कल से अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने को पुलिस बल की मांग नहीं की है. मांग होने पर पर्याप्त पुलिस बल मुहैया करा दिया जाएगा। 

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