Rampur News: नगर पालिका में गरजे व्यापारी बोले- टैक्स देने से इनकार नहीं, गलत तरीका स्वीकार नहीं

रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं रामपुर जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा के नेतृत में वॉटर टैक्स एवं हाउस टैक्स को मनमाने ढंग से बढ़ाकर जारी नोटिसों का विरोध किया गया। नगर पालिका में शांति पूर्वक विरोध प्रदर्शन कर चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा और बढ़ा हुआ टैक्स कम करने की मांग उठाई। 

नगर पालिका अध्यक्ष सना मामून को सौंपे ज्ञापन देते वक्त बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया भारी वर्षा के बावजूद व्यापारी पहुंचे। सभी ने नगर पालिका द्वारा जारी नोटिसों के संबंध में अपना रोष व्यक्त किया। इस अवसर पर बोलते हुए जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने फिर से दोहराया कि हम किसी प्रकार से भी हाउस टैक्स और वॉटर टैक्स देने के विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक घर और प्रत्येक प्रतिष्ठान से हाउस टैक्स और वॉटर टैक्स दिया जाए, लेकिन जो प्रणाली नगर पालिका द्वारा चलाई जा रही है वह ना तो पारदर्शी है और ना ही न्याय संगत है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा लगभग 70000 नोटिस जारी करने की लक्ष्य रखा है। जिससे लगभग चार-पांच लाख लोग प्रभावित होंगे उन्होंने मांग की नगर पालिका द्वारा जारी नोटिसों का आधार ही सही नहीं है तथा नोटिस की भाषा एवं भावना भी गलत है। जिस जीआईएस सर्वे के आधार पर नोटिसों को बनाया गया है, नोटिस पर उसका दिन दिनांक और क्रमांक होना चाहिए, जो सर्वे आज हो रहा है उसके आधार पर किस प्रकार पिछले 5 वर्षों का बकाया निकाल सकते हैं। उन्होंने मांग नोटिसों पर लगाम लगाने, विस्तृत बात के लिए व्यवस्था करने की मांग की गई। नगर पालिका के कर विभाग के अधिकारी, ईओ व पालिका अध्यक्ष के साथ हमारी बैठक कराई जाए। ताकि हमारे प्रश्नों का हमें जवाब मिल सके एवं जारी नोटिसों  के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

ज्ञापन के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैंः-

1- वर्तमान में आपके अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नगर परिषद, रामपुर कार्यालय से बड़ी संख्या में कर निर्धारण नोटिस वितरित किए जा रहे हैं, जिनमें वार्षिक कर निर्धारण और गृह कर व जल कर की राशि में भिन्नता को छोड़कर सभी एक समान हैं।

2- उक्त सभी नोटिस जीआईएस सर्वेक्षण के आधार पर जारी किए जा रहे हैं। उक्त जीआईएस सर्वेक्षण पिछले नौ-दस महीनों में ही तेजी से किया गया है और अभी भी अधूरा और जारी है।

3- उक्त सभी नोटिस अपूर्ण, अस्पष्ट हैं और उपरोक्त नगर पालिका अधिनियम-1916 और तदनुसार प्रख्यापित विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।

4- उपरोक्त सभी नोटिसों में दिनांक 01-04-2019 से प्रस्तावित कर निर्धारण विधिक रूप से अनुचित एवं क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा दुकानों एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों से 5 गुना कर की मांग भी अनुचित है।

5- उपरोक्त समस्त नोटिस जारी करने में प्रयुक्त कार्यशैली/प्रणाली, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 एवं तद्नुसार प्रख्यापित विनियमों के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना एवं अवमानना है।

6- उक्त समस्त नोटिसों में उल्लिखित स्व-कर निर्धारण का विकल्प किसी भी स्तर पर प्रदान नहीं किया गया है।

7- उपर्युक्त समस्त नोटिसों के संदर्भ में, निरंतर संपर्क प्रयासों के पश्चात भी, आवश्यक समीक्षा/चर्चा हेतु वार्ता के सभी प्रयास आज तक विफल रहे हैं।

अनुरोध यह है कि:-

- जारी किए गए समस्त नोटिसों के समुचित, आवश्यक परीक्षण, समीक्षा एवं प्रस्तुतिकरण हेतु अवसर प्रदान किया जाए;

- कार्यशाला/सेमिनार/चर्चा के दिन, तिथि एवं स्थान की सूचना अद्यतन स्थिति से अवगत कराई जाए;

- उक्त परीक्षण एवं समीक्षा के पश्चात ही अग्रिम सूचना कार्यवाही प्रारंभ की जाए;

- पूर्व में जारी किए गए समस्त नोटिसों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कर निर्धारण कार्यवाही को अंतिम रूप न दिया जाए;

ज्ञापन देते समय यह रहे मौजूदः-

जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, जिला महामंत्री शाहिद शम्सी, जिलाकोषाध्यक्ष हरीश अरोड़ा, नगर अध्यक्ष शुऐब मोहम्मद खां, नगरकोषाध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल, नगर महामंत्री जगन्नाथ चावला,
मीडिया प्रभारी हारिस शम्सी, उपाध्यक्ष बिलाल शम्सी, जिलायुवा महामंत्री शकेब शम्सी, नगर युवाध्यक्ष इमरान सलीम, नगर युवा महामंत्री राम गुप्ता, फ़ैसल अहमद, मनोज अग्रवाल 
 फैसल हबीब, मोहसिन खां, नईम अली, उज्जैर अहमद, संजीव कपूर, राकेश जुनेजा, शहाब खां, मुराद खां, चंद्र प्रकाश रस्तोगी, मोनिस जमाल, वरुण मिश्रा, नजमी खां, नसीमुद्दीन, संजय अरोड़ा, जनक सहगल, कैलाश गुलाटी आदि मौजूद थे।

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