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Moradabad: नहीं चली किसी की, मंडी समिति मझोला में बुलडोजर से ढहाया गया अवैध निर्माण

Moradabad: मंडी समिति मझोला में जिन लोगों ने लाइसेंस लेकर करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा जमा रखा था, उनके खिलाफ मंडी में कड़ी कार्रवाई आज की गई और बुलडोजर से उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।

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Anupam Singh
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वाईबीएन

Photograph: (moradabad )

मुरादाबाद, वाईबीएन, संवाददाता। मंडी समिति मझोला में जिन लोगों ने लाइसेंस लेकर करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा जमा रखा था, उनके खिलाफ मंडी में कड़ी कार्रवाई आज की गई और बुलडोजर से उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
यहां बता दे कि मझोला नवीन मंडी परिषद में करीब 550 लाइसेंस धारी ने अवैध रूप से मंडी की जमीन पर कब्जा कर रखा है जिन्हें खाली करने के लिए कई बार मंडी की ओर से समय दिया गया। नोटिस दिया गया और चेतावनी दी गई। मगर मंडी के  लाइसेंसधारी कभी विधायक को, कभी बीजेपी के दूसरे नेता को लेकर आ जाते थे जिससे प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाते थे और वह बुलडोजर लेकर चले जाते थे।

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वाईबीएन
Photograph: (moradabad )

 

अतिक्रमण मंडी समिति बुलडोजर से हटाएगी और हटाने में आने वाले खर्च को भी वसूल करेगी

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बहरहाल बीते दिवस नवीन मंडी की सभापति ने एक बार अवैध कबजेदारियों को अल्टीमेटम दिया कि बृहस्पतिवार को जमीनों को कब्जामुक्त में कराया जाएगा, जो लोग जमीन से अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाते हैं, उनका अतिक्रमण मंडी समिति बुलडोजर से हटाएगी और हटाने में आने वाले खर्च को भी वसूल करेगी। इस सिलसिले में आज  मंडी सभापति ने पूरी तैयारी के साथ मंडी परिषद पहुंची और मंडी के दोनों गेटों को बंद करवा दिया। इसके बाद बुलडोजर से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की । लगभग दो दर्जन से अधिक दुकानदारों के खिलाफ समाचार लिखे जाने तक करवाई की जा चुकी है।

विधायक ने व्यापारियों की उम्मीदों को तोडा,फोन किया बंद 

वाईबीएन
फाइल फोटो :धरने पर वैठे भाजपा विधायक रितेश गुप्ता 
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 कुछ व्यापारियों का कहना है कि विधायक ने वादा किया था कि अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज प्रशासन द्वारा तीन घंटे से दुकानों को जमींजोद करने की कार्रवाई की जा रही है। विधायक  को फोन किया गया लेकिन उन्होंने अपना फोन बंद कर रखा है। अब अगर वो वोट मांगने आयेंगे तो उनका तिरस्कार किया जाएगा,वहीं कुछ दिन पहले व्यापारियों के समर्थन में भाजपा विधायक धरने पर बैठ गये थे, उस समय प्रशासन को बेकफुट पर आना पड़ा था,और अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई रोकनी पड़ी थी.

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