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फर्जी वेबसाइट के जरिए राज्यपाल समेत हाई-प्रोफाइल लोगों के नाम का दुरुपयोग, राजभवन की शिकायत पर FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के नाम का दुरुपयोग कर बनाई गई एक फर्जी वेबसाइट के खिलाफ राजभवन की शिकायत पर लखनऊ साइबर क्राइम थाना में एफआईआर दर्ज की गई है।

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Shishir Patel
Fake Website Scam

फाइल फोटो।

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लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता ।युवाओं को धोखा देने के लिए बनाई गई एक फर्जी वेबसाइट ने उत्तर प्रदेश समेत बिहार और सिक्किम के राज्यपालों, पूर्व आईपीएस अफसरों, आईएएस अधिकारियों और न्यायाधीशों को एक खेल पुरस्कार समिति से जोड़कर बड़ी साजिश रची। वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को "एग्जीक्यूटिव मेंबर" के रूप में दर्शाया गया था, जबकि इसके कोई आधिकारिक प्रमाण मौजूद नहीं हैं।

युवाओं को पुरस्कार के नाम पर गुमराह किया जा रहा था

जैसे ही यह मामला राजभवन तक पहुंचा, शनिवार को राज्यपाल के अनुसचिव संजय दीक्षित ने लखनऊ के साइबर क्राइम थाना में इस फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराई।जांच में सामने आया कि www.indiansportsaward.org नामक वेबसाइट पर झूठी जानकारियां डालकर युवाओं को पुरस्कार के नाम पर गुमराह किया जा रहा था। वेबसाइट पर न सिर्फ राज्यपालों को समिति का हिस्सा दिखाया गया, बल्कि शक्तिमान (मुकेश खन्ना), चार वरिष्ठ आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस अफसर और न्यायाधीशों को सलाहकार व चयन समिति के सदस्य के तौर पर जोड़ा गया था।

वेबसाइट को फर्जी घोषित किए जाने के बाद राजभवन ने तुरंत कार्रवाई की मांग

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इस फर्जीवाड़े की शुरुआत की जानकारी सबसे पहले मोहित शर्मा नामक व्यक्ति ने फोन के माध्यम से राजभवन को दी। उसने बताया कि एक व्यक्ति डॉ. सुशील कुमार खुद को इस समिति का पदाधिकारी बताकर ठगी कर रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पीआईबी फैक्ट चेक टीम द्वारा वेबसाइट को फर्जी घोषित किए जाने के बाद राजभवन ने तुरंत कार्रवाई की मांग की।

वेबसाइट को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई

पुलिस ने अनुसचिव संजय दीक्षित की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि इस वेबसाइट के पीछे कौन लोग सक्रिय हैं और कितने युवाओं से ठगी की गई है।साइबर क्राइम थाने के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि वेबसाइट को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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