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विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद बार के पदाधिकारी। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। जीएसटी कार्यालय में राज्य जीएसटी विभाग द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के विरोध में एक बैठक हुई। इस बैठक का नेतृत्व यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट राजीव अग्रवाल तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, अधिवक्ता शिरीष मेहरोत्रा ने किया।
इस बैठक में टैक्स बार एसोसिएशन रामपुर के अध्यक्ष सीए के एम टंडन, सचिव अंकित अग्रवाल , रामपुर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सर्वेश सक्सेना एवं सचिव एडवोकेट प्रवीन भांडा ने रामपुर का प्रतिनिधित्व किया। टैक्स बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट अजीम इकबाल ने मीटिंग का संचालन किया। इस अवसर पर जिला कचहरी की बार एसोसिएशन रामपुर के महासचिव एडवोकेट कौशलेंद्र सिंह एवं फौजदारी के ख्याति प्राप्त अधिवक्ता प्रमोद जैन एवं जिला कचहरी के अधिवक्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। टैक्स बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य सीए आरके अग्रवाल, सीए अतुल कपूर, सीए राजीव अग्रवाल, अधिवक्ता मशकूर अहमद शमशी एडवोकेट प्रदीप अग्रवाल, एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव, एडवोकेट एसएम रिज़वी एडवोकेट नवीन जैन एवं एडवोकेट आशीष कमथानिया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन राज्य जीएसटी विभाग द्वारा अधिवक्ताओं पर बिना विस्तृत जांच के एफआईआर दर्ज करने के विरोध में किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने रामपुर में उपायुक्त प्रथम संदेश जैन के समक्ष अपनी बात रखी। इसके बाद उक्त प्रतिनिधिमंडल मुरादाबाद में अतिरिक्त आयुक्त ग्रेड वन अशोक कुमार सिंह (मुरादाबाद) से भी मिला। इस प्रतिनिधिमंडल के साथ मुरादाबाद की तीन टैक्स बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में उपस्थित अधिवक्ता एवं सीए सदस्यों ने एकजुट होकर मांग उठाई कि विभाग द्वारा दर्ज एफआईआर में अधिवक्ता का नाम तुरंत हटाया जाए। विरोध प्रदर्शन में अधिवक्ताओं के अधिकार एवं सम्मान की रक्षा हेतु मजबूती से आवाज़ उठाते हुए जीएसटी विभाग की भेदभावपूर्ण एवं उत्पीड़नात्मक कार्यशैली का घोर विरोध किया। यह बात विशेष रूप से सभी वक्ताओं ने कही कि विभाग द्वारा किया गया यह कृत्य माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं निर्देशों के विपरित तथा नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध है। टैक्स बार एसोसिएशन के सभी सदस्य इस मामले में निष्पक्ष जांच की माँग करते हैं तथा तथा एफआईआर में से अधिवक्ता का नाम वापस लेने की मांग करते हैं। माननीय अतिरिक्त आयुक्त ग्रेड वन मुरादाबाद में प्रतिनिधिमंडल की बातों को धैर्यपूर्वक सुना एवं उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया। टैक्स बार एसोसिएशन रामपुर एवं आरटीबीए अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देने का संकल्प दोहराते हैं।
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