संसद में गूंजा प्राइवेट स्कूलों में बुक करप्शन का मुद्दा, "Fix Rate Fix Weight" कानून की मांग तेज़

शाहजहांपुर,वाईबीएन संवाददाता 

प्राइवेट स्कूलों में बुक करप्शन के खिलाफ चल रही मुहिम को बड़ी सफलता मिली है। आंवला सांसद नीरज मौर्य ने प्रकरण को संसद में उठाया है। इससे दून इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर जसमीत साहनी की मुहिम के अंतिम सोपान पर पहुँचने के आसार प्रबल हो गए है। यह मामला यंग भारत न्यूज़ के पॉडकास्ट के साथ ही जिलाधिकारी के समक्ष भी उठाया जा चुका है। सांसद ने शिक्षा में भ्रष्टाचार रोकने के लिए "Fix Rate Fix Weight" कानून बनाए जाने पर जोर दिया है।  

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प्राइवेट स्कूलों में बुक करप्शन को लेकर अभिभावकों की चिंता को अब राष्ट्रीय स्तर पर सुना गया है। हाल ही में दून इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर डॉ.जसमीत साहनी ने सांसद नीरज मौर्य को इस मुद्दे से संबंधित एक ड्राफ्ट सौंपा था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि इसे संसद में उठाया जाए। सांसद मौर्य ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संसद में इस विषय पर अपनी आवाज़ बुलंद की, जिससे देशभर के अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

डॉ.जसमीत साहनी ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ "बुक करप्शन मुहिम" शुरू की थी, जिसके तहत उन्होंने यंग भारत न्यूज़ के पॉडकास्ट के जरिए कई बार आवाज़ उठाई। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह से मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे की गंभीरता से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचायों की अहम बैठक बुलाई। जिसमें आरटीआई के बच्चों के एडमिशन और महंगी किताबों पर छूट देने की चर्चा की थी। इस दौरान डॉ. जसमीत साहनी ने अपने स्कूल में 20% छूट देने की घोषणा की। अन्य स्कूलों ने भी कुछ हद तक सहमति जताई थी 

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अब जब यह मुद्दा संसद में भी गूंज चुका है, तो सरकार से "Fix Rate Fix Weight" कानून बनाने की मांग तेज़ हो गई है। इस कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों द्वारा महंगी और गैर-जरूरी किताबें बेचने की प्रथा पर रोक लग सकती है, जिससे अभिभावकों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।

अभिभावकों और शिक्षा सुधार से जुड़े संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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