सरकारी ज़मीन पर निजी कब्जा देख भड़के DM, मौके पर ही दिए कार्रवाई के आदेश

शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता । ग्रामसभा और सरकारी ज़मीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह सख्त हो गया है। शनिवार को जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने खुद मौके पर पहुँचकर अवैध कब्जों की जांच की और त्वरित कार्रवाई के आदेश जारी किए।निरीक्षण का पहला पड़ाव रहा बरेली मोड़ स्थित नैनीताल ढाबे के पास की भूमि, जहां ग्रामसभा की जमीन पर निजी उपयोग के लिए अतिक्रमण कर लिया गया था। मौके पर मौजूद अधिकारियों को डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस कब्जे को तत्काल हटाया जाए और संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जाए।

इसके बाद डीएम ग्राम मौजमपुर पहुंचे, जहां एक अन्य सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। स्थलीय निरीक्षण में निर्माण की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी ने उसी समय निर्माण गिराने के निर्देश देते हुए विस्तृत रिपोर्ट माँगी।जिलाधिकारी की यह कार्रवाई मात्र दो स्थलों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने राजस्व और ग्राम्य विकास विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की ग्रामसभा भूमि का भौतिक सत्यापन करें। यदि कहीं अतिक्रमण पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और दोषियों को चिन्हित कर दंडित किया जाए। डीएम सिंह ने कहा ग्रामसभा की ज़मीनें सिर्फ कागजों की नहीं, समाज के वंचितों और सार्वजनिक संसाधनों की धरोहर हैं। इन पर कब्जा करना समाज के अधिकारों पर सीधा हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिल गया है कि अब सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न केवल संज्ञान में लिया जाएगा, बल्कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि यदि आगे इस तरह की शिकायतें दोहराई गईं, तो जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्यवाही तय मानी जाएगी। प्रशासन की यह पहल जनता में सुरक्षा की भावना तो बढ़ाएगी ही, साथ ही सरकारी सम्पत्तियों की रक्षा का एक अनुकरणीय उदाहरण भी बनेगी।