Indian Delegation ने UAE को बताया, भारत आतंकवाद से निपटने को प्रतिबद्ध, समर्थन भी मांगा

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। भारत ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के खिलाफ अपने वैश्विक संपर्क की शुरुआत करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर विश्व समुदाय को जानकारी देने के लिए सात सर्वदलीय सांसदों विदेश भेजे हैं। इस कड़ी में एक प्रतिनिधिमंडल जापान पहुंचा जिसका नेतृत्व जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद संजय झा कर रहे हैं, जबकि दूसरा दल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पहुंचा जिसकी अगुवाई शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने की।

शिंदे का प्रतिनिधिमंडल अहमद मीर खोरी से मिला

अबू धाबी में सांसद श्रीकांत शिंदे और उनके दल ने यूएई फेडरल नेशनल काउंसिल के सदस्य अहमद मीर खोरी से मुलाकात की और भारत की ओर से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता से उन्हें अवगत कराया। शिंदे ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता साझा की और पाकिस्तान की जमीन से पैदा हो रहे आतंकी खतरे को रेखांकित किया। यूएई गए प्रतिनिधिमंडल में भाजपा नेता मनन कुमार मिश्रा, सस्मित पात्रा (BJD), ई टी मोहम्मद बशीर (IUML), एसएस अहलूवालिया, अतुल गर्ग, बांसुरी स्वराज, पूर्व राजनयिक सुजान आर चिनॉय और भारत के राजदूत संजय सुधीर शामिल थे।

जापान गए प्रतिनिधिमंडल के बारे में भी जानिए

जापान पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, बृजलाल, प्रधान बरुआ, हेमांग जोशी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, माकपा के जॉन ब्रिटास और पूर्व राजदूत मोहन कुमार शामिल हैं। जापान में भारतीय दूतावास ने कहा कि टोक्यो में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को प्रमुखता से साझा किया जाएगा। Tags : India Pakistan border news | India Pakistan border | DGMO India Pakistan | ceasefire India Pakistan | America on India Pakistan tension | india pakistan

भारत- पाक तनाव के बारे में जानिए

बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई थी। इसके जवाब में भारत ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान ने 8 से 10 मई के बीच भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसका भारत ने माकूल जवाब दिया। तीन दिन के संघर्ष के बाद 10 मई को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी।