Electricity Privatisation

महंगी बिजली और ​निजीकरण नहीं मंजूर, जनसुनवाइयों में फूटा जनाक्रोश

बिजली कंपनियों को 5398 करोड़ का फायदा, फिर निजीकरण क्यों? संषर्घ समिति ने की प्रस्ताव निरस्त करने की मांग

महंगी बिजली और निजीकरण का विरोध : दरों में 45% होनी चाहिए कमी, उपभोक्ता परिषद ने उठाई मांग

बिजली दरों पर सुनवाई में फूटा उपभोक्ताओं का गुस्सा, टोरेंट पावर का अनुबंध रद्द करने की मांग

Electricity Privatisation : मुख्य सचिव के बाद अब टीए टीम पहुंची नियामक आयोग, पावर कारपोरेशन की फिर नहीं गली दाल

16 हजार आरक्षित पद बचाने को बिजली कर्मियों का बिगुल, 15 जुलाई को आरपार की लड़ाई का होगा एलान

ऊर्जा मंत्री को उपभोक्ता परिषद की चुनौती, आयोग की जनसुनवाई में आकर निजीकरण की जानें हकीकत

लखनऊ में 20 को जुटेंगे देश भर के इंजीनियर, बिजली निजीकरण के खिलाफ संयुक्त आंदोलन की बनेगी रणनीति