Electricity Privatisation

नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल : बिजली दरों में वृद्धि और निजीकरण का दबाव बना रहा UPPCL, दोनों की नहीं गुंजाइश

निजीकरण को लेकर ऊर्जा मंत्री की बैठक पर भड़के अभियंता, बोले- टेंडर होते ही भरेंगे जेल

Electricity Privatisation : वर्टिकल व्यवस्था से चार शहरों में 3293 पद होंगे कम, हजारों संविदा कर्मियों की जाएगी नौकरी

क्या निजी कंपनियां बढ़ाएंगी बिजली के दाम? उपभोक्ता परिषद ने निजीकरण पर सरकार से पूछे पांच गंभीर सवाल

Electricity Privatisation : छह महीने से धूल खा रहा निजीकरण का मसौदा, फिर सवालों के घेरे में प्रक्रिया

निजीकरण से 50 हजार संविदा कर्मियों की छिन जाएगी रोजी-रोटी, 16,500 नियमित कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा

निजीकरण में नया पेंच : तीन महीने बाद भी सरकार ने नहीं भेजा जवाब, आयोग से प्रस्ताव खारिज करने की मांग

निजीकरण से बिजली विभाग में बिगड़ रहा माहौल, कर्मियों को 78 दिन का बोनस देने की उठी मांग